मध्यप्रदेश सरकार (MP Government Loan) ने आगामी चुनावों से पहले 5 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का निर्णय किया है। इस कर्ज का प्रस्ताव वित्त विभाग ने डेढ़ माह पहले केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। इस लेख में हम इस कर्ज के पीछे की योजना, मौजूदा वित्तीय स्थिति, और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
कर्ज की प्रक्रिया
MP Government 6 अगस्त को इस कर्ज की नीलामी करेगी और 7 अगस्त को यह राशि सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। यह कर्ज दो हिस्सों में लिया जा रहा है – 2500 करोड़ रुपए 11 साल के लिए और 2500 करोड़ रुपए 21 साल के लिए।
MP Government Loan: पर मौजूदा कर्ज
केंद्र सरकार के अनुसार, मार्च 2024 तक MP Government पर कुल कर्ज 4.18 लाख करोड़ रुपए है। मार्च 2023 में यह कर्ज 3.65 लाख करोड़ रुपए था और 2022 में 3.25 लाख करोड़ रुपए था। पिछले दो साल में प्रदेश सरकार ने कुल 93 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।
कर्ज की समय सारणी
महीना | कर्ज की राशि (करोड़ में) |
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25 जनवरी 2023 | 2000 |
02 फरवरी 2023 | 3000 |
09 फरवरी 2023 | 3000 |
16 फरवरी 2023 | 3000 |
23 फरवरी 2023 | 3000 |
02 मार्च 2023 | 3000 |
09 मार्च 2023 | 2000 |
17 मार्च 2023 | 4000 |
24 मार्च 2023 | 1000 |
29 मई 2023 | 2000 |
14 जून 2023 | 4000 |
12 सितंबर 2023 | 1000 |
27 दिसंबर 2023 | 2000 |
23 जनवरी 2024 | 2500 |
7 फरवरी 2024 | 3000 |
22 मार्च 2024 | 5000 |
पिछले पांच माह में लिया गया कर्ज
पिछले पांच महीनों में MP Government ने कुल 17,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। MP Government ने इस अधिनियम के अनुसार ही कर्ज लेने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकती है।
वित्तीय अनुशासन पर प्रश्नचिन्ह
भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने संसद में राज्यों के बढ़ते कर्ज पर चिंता जताई थी। उन्होंने फ्रीबीज (मुफ्त की योजनाओं) के चलते राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर सवाल उठाया था। उनका सवाल था कि क्या केंद्र सरकार इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दे रही है और क्या लोगों और देश के हितों की रक्षा की जा रही है।
नवीनतम कर्ज की आवश्यकता
MP Government का कहना है कि यह कर्ज वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया जा रहा है। सरकार ने नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में पाया था। इसके बाद से मार्च 2024 तक 17,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया गया है।
MP Government का 5 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज आगामी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। हालांकि, इस कर्ज के बढ़ते बोझ और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस प्रकार से इस कर्ज का उपयोग करती है और राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखती है।
FAQs
- MP Government ने कितना कर्ज लिया है?
MP Government ने मार्च 2024 तक कुल 4.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। - नवीनतम कर्ज की राशि कितनी है?
नवीनतम कर्ज की राशि 5 हजार करोड़ रुपए है। - कर्ज की नीलामी कब होगी?
कर्ज की नीलामी 6 अगस्त को होगी और राशि 7 अगस्त को सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। - कर्ज के प्रमुख कारण क्या हैं?
कर्ज का प्रमुख कारण राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। - राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम क्या है?
यह अधिनियम राज्य सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक कर्ज लेने की अनुमति देता है। - more